मुख्य समाचार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार महसुल लिने सरकारको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।   शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकायको नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो।   यो आदेशसँगै अब सीमापारिबाट दैनिक गुजाराका लागि ल्याइने तरकारी, खाद्यान्न, औषधि, लत्ताकपडा र विवाह तथा नातागोताका सामग्री ल्याउँदा भन्सारमा हुने रोकावट तत्कालका लागि हटेको छ।       रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सरकारले सर्वसाधारणबाट यस्ता दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन।   सरकारले राजपत्रमा सूचना…

काठमाडौँ। सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ।   प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको हो।   समितिलाई पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ्गबारे सार्वजनिक रुपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानविन गरी रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।  

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिन नआउने भएपछि श्रम संस्कृति पार्टीले संसद बैठक बहिष्कार गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसहितका ७ जना सांसदहरू बैठक छोडेर हिँडेका हुन् ।   सो पार्टीले हिजो पनि बैठक बहिष्कार गरेको थियो । तर आज नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा साम्पाङसहित अन्य सांसदहरूले भाग लिएका थिए । साम्पाङले रोष्टममा उभिएर सारगर्भित मन्तव्य पनि दिएका थिए ।   तर, प्रधानमन्त्री जवाफ दिन नआउने पक्का भएपछि साम्पाङ बैठकबाट बाहिरिएका हुन् । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्न समय दिएपछि सबै विपक्षी सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठे…

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मध्याह्न १३ः०० बजे बस्दैछ । आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने जनाइएको छ ।   छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सांसदहरुले धारणा राख्नेछन् ।   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदनको संयुक्त बैठकमा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । चालु सदनको अधिवेशनमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटसमेत प्रस्तुत हुनेछ ।