आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको नाम नभएपनि हुने

काठमाडौं, ८ असोज । सर्वोच्च अदालतले अब आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको नाम नभएपनि हुने फैसाला गरेको छ ।

ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी विन्दिया महर्जन र छोरी कृष्टिना महर्जनबाट दायर भएको रिटमा गत साउन २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र नहकूल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

उक्त परमादेशको पूर्णपाठ भखर्रै सार्वजनिक गरिएको छ । आमाको नागरिकता भएको अवस्थामा उनका सन्तानले पनि वंशजकै नागरिक हुने र आमाको स्थायी ठेगाना नै सन्तानका लागि स्थायी ठेगाना हुने परामादेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छः

अतः निवेदक कृष्टिना महर्जनको आमा बिन्दिया महर्जनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, निज महालक्ष्मी न।पा। वडा नं। ६ स्थित मावलीमा नै बस्दै अध्ययन गरिरहेको, जैविक बाबु बेपत्ता भई निजको भौतिक उपस्थिति यी छोरीले कहिल्यै अनुभूति नगरेको, जैविक बाबु भनिएका व्यक्ति सम्पर्क विहीन रही निवेदकहरुको कुनै पनि प्रकारले खोजविन वा हेरचाह समेत नगरेको, कुनै जिम्मेवारी समेत नलिएको इत्यादी कारणवाट निवेदक कृष्टिना महर्जनका लागि बाबु पहिचानविहीन रहेको देखिएकोले त्यस्ता जैविक बाबुको नाम नागरिकतामा उल्लेख गर्न नचाहेको भनि निवेदनमा नै खुलाएको अवस्थामा निजको जन्मदर्ता गर्न नमिल्ने व्यहोराको महालक्ष्मी नगरपालीका वडा नं ६ को कार्यालयको मिति २०७८।९।१ को दरपिठ आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । अब, जन्मदेखि नै महालक्ष्मी नगरपालीका स्थित मावलीमा स्थायी रुपमा बसिआएकी निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई निजको मांग बमोजिम आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरी नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्यका महालक्ष्मी नगरपालीका वडा नं. ६ को कार्यालयको नाममा तथा रीतपूर्वकका कागजात प्राप्त भएपछि निवेदक कृष्टिना महर्जनलाई नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (५) र नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संसोधन, २०७९ समेत) को दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।