समाचार

कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विषयगत समितिका सभापति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा समितिको कामकारबाही प्रभावित भएको छ। समितिका सभापति नहुँदा लेखा समितिमा छलफल हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत विधेयकमाथिको छलफल पनि अघि बढ्न नसकेको प्रदेशसभा सदस्यले बताएका छन्। प्रदेश तहमा कानुन निर्माणको भूमिकादेखि आवश्यक कामकारबाहीमा निगरानी राख्ने अधिकार रहेको विषयगत समितिलाई ‘मिनी’ संसद्का रुपमा लिइन्छ। समिति नेतृत्वविहीन हुँदा विकासलगायत कामको समेत अनुगमन गर्ने काम प्रभावित बनिरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम चौधरी बताउछन्। स्वतन्त्र सदस्य डा ताराप्रसाद जोशी समिति सभापति निर्वाचित हुँदा काममा दबाब पर्छ भन्ने मनसाय देखिएकाले सभापति चयनमा सत्ता पक्षले बेवास्ता गरिरहेको बताए।…