काठमाडौँ । चिनी उद्योगीहरूको सिण्डिकेट नियन्त्रणको माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
चिनीको उत्पादनको मौसममा समेत स्वदेशी चिनी उत्पादकहरूले सिण्डिकेटिंग र कार्टेलिंग गर्दै लागत मूल्य जम्मा ८५ मात्र हुँदा पनि थोकमा नै ९३ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री गर्ने गरेको र उपभोक्ताको झोलासम्म पुग्दा काठमाडौँको सहरी क्षेत्रमा नै १०० रुपैयाँमा खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता भएकोले सरकारलाई गम्भीर हुन मञ्चले आग्रह गरेको छ ।
साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशनले खरिद गरी भण्डारण गरे बापत कम्पनीको लागत मूल्य बराबरको रकममा लाग्ने बैंक व्याज अनुदान स्वरूप नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था गरी दिएमा उद्योगीहरूको गैर कानुनी सिण्डिकेटिंग टोडिनुको साथै मूल्यमा समेत स्थिरता आई आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने मञ्चको ठहर छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,-
मन्चले गत बर्षको शुरुवात देखि नै चिनीको आपूर्ति व्यवस्था र मूल्यको बारेमा नेपाल सरकारलाई पटक पटक पत्राचार गरी वस्तुस्थिति, आवश्यकता र आपूर्ति व्यवस्थाको लागी जानकारी, सुझाव तथा गुनासो राख्दै आएको छ ।
स्वदेशी उद्योगहरुको बदमासी, बजारमा देखिएको बिचलन तथा चिनीको आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाट भएका कमी कमजोरीको कारण यो बर्ष भरी नै नेपाली उपभोक्ताले चिनीको स्वभाविक मूल्य भन्दा २/३ गुणा सम्म बढि तिर्नु पर्दा अत्यन्त ठूलो आकोश पैदा भएको र सरकारको कार्यशैली माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु परेको व्यहोरा माननीयज्यूमा अवगत नै छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमा उचित र उपभोक्तामुखी निर्णय नगर्दाको कारणले नेपाल सरकारले तस्कर गरी आयात भई बजार आपूर्ति भएकोलाई नै आफनो सफलता समेत मानेको अर्थ मन्त्रालयको भनाईहरुबाट प्रष्ट भएकोछ ।
अहिले पनि चिनीको उत्पादनको यो मौसममा समेत स्वदेशी चिनी उत्पादकहरुले सिण्डिकेटिंग र कार्टेलिंग गर्दै लागत मूल्य जम्मा ८५ मात्र हुंदा पनि थोकमा नै ९३ रुपैयां प्रति किलोमा बिक्रि गर्ने गरेको र उपभोक्ताको झोलासम्म पुग्दा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमा नै १०० रुपैयांमो खरिद गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएकोछ । चिनीको उत्पादन हुने सिजनमा समेत यसरी कार्टेलिंग गरी सबै उद्योगले मूल्यमा एकरुपता कायम गर्ने नाममा अनुचित तरिकाले मूल्य बढाइएको हुंदा नेपाल सरकारको ध्यान गम्भिररुपमा आकर्षित गराउन चाहन्छौं ।
साथै उद्योगी व्यापारीको यो अनुचित व्यापारिक कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न र भबिष्यमा हुन सक्ने अभाव र मूल्य बृध्दिलाई न्यूनिकरण गर्नको लागी साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन मार्फत कम्तिमा ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था गरी भण्डारण गर्नको लागी माननीयज्यूमा हार्दिक निवेदन गर्दै सुझाव प्रस्तुत गर्न चाहन्छौ । साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशनले यसरी खरिद गरी भण्डारण गरे बापत कम्पनीको लागत मूल्य बराबरको रकममा लाग्ने बैंक व्याज अनुदान स्वरुप नेपाल सरकारले दिने व्यवस्था गरी दिएमा उद्योगीहरुको गैरकानूनी सिण्डिकेटिंग टोडिनुको साथै मूल्यमा समेत स्थिरता आई आम उपभोक्तालाई राहन मिल्ने छ भन्ने हाम्रो हार्दिक निवेदन छ।
