काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागि नगराउने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा १ सय १६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने भएको छ। यति मात्र नभई दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात मध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने छ ।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने जनाएको छ । आयव्यय विवरण नबुझाएको भेटिएमा दलहरूले आयोगको माग अनुसार पुनः बुझाउन पाउने भएका छन । माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताए ।
आयोगले निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरिसकेको छ । यस्तै हाल निर्वाचन अयोगले निर्वाचन सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित निर्देशिका तथा नियमावलीहरु संशोधन र परिमार्जन गरिरहेको छ ।
