काठमाडौँ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी समक्ष किसानहरुले १० बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार किसानले २०७२ को संविधानमा स्थापित खाद्य सम्प्रभुता नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्न, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्न लगायतका १० बुँदे माग सहित मागपत्र कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष बुझाएका हुन् ।
उनीहरुले खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन, कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले सूचीकृत गरी लागु गर्न लगायतका विषय पेस गरेका छन् ।
यता मन्त्रालयले उक्त बिषयमा दुई तीन दिन भित्र छलफल गर्ने जनाएको छ ।
किसानका १० बुँदे मागः
१) २०७२ को संविधानमा स्थापित खाद्य सम्प्रभुता नीतिलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
२) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरियोस् ।
३) अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गरियोस् ।
४) खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराइयोस् ।
५) कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत निकायले सूचीकृत गरी लागु गर्ने नीति बनाइयोस् ।
६) कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिमा ५१ प्रतिशत, किसान सहभागी गराइयोस् ।
७) कालीमाटी कृषि बजारका सटरहरू ५१ प्रतिशत किसानलाई उपलब्ध गराइयोस् ।
८) सटरको भाँडा विकास समितिको कार्य अवधि भरलाई समितिको निर्णय अनुसार भाँडा निर्धारण गरियोस् ।
९ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समिति तथा बजारको नीति सुधार गर्न बनेको कार्यस्तु तत्कालीन कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर के.सी. को संयोजकत्वमा तयार गरिएको नीतिलाई सार्वजनिक गरी तुरुन्त लागु गरियोस् ।
१०) किसानले उत्पादन गरेको तरकारीजन्य कृषि उपज समर्थन मूल्य लागत खर्चका आधारमा तत्काल न्यूनतम मूल्य कायम गर्न नीति लागु गरियोस् ।
