काठमाडौ । सरकारले आर्थिक मदिरा र सूर्तीजन्य वस्तुको उत्पादक, वितरक तथा बिक्रेताको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) र नवीकरण दस्तुर बढाएको छ ।
आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत अन्तःशुल्क नियमावली, २०७९ मा भएको संशोधन तथा परिमार्जनबारे आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार स्प्रिट, बियर, इथानोल र अन्य मरिदा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर रू ५५ हजारले बढेको हो ।
यस्तै वाइन, ब्रान्डीजस्ता फलफूलमा आधारित मदिरा बनाउने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क रू चार हजारले बढाएर रू एक लाख पुर्याइएको छ । चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई रू दुई लाख ४० हजार इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्दै आएकामा त्यस्तो शुल्क रू तीन लाख पुगेको छ ।
मदिरा बिक्रीवितरणका लागि होटल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, बारले लिने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर पनि बढेको छ । यस्तो शुल्क यसअघि पाँच तारे होटललाई रू ६० हजार रहेकामा रू ७५ हजार, चारतारे होटललाई रू ४८ हजार रहेकोमा ६० हजार र तीन तारे होटललाई रू ३६ हजार रहेकामा ४५ हजार बनाइएको छ । दुई तारेलाई रू २४ हजार रहेकामा रू ३० हजार र एक तारेलाई रू १२ हजार रहेकामा रू १५ हजार पुर्याइएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बेच्ने पर्यटकस्तरको रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा पार्टी प्यालेसले इजाजत तथा नवीकरणका लागि रू आठ हजार पाँच सय तिर्दै आएका थिए । अहिले त्यो बढेर रू ११ हजार पुगेको छ । साधारण होटल, रेस्टुरेन्ट, बार तथा लजका लागि रू चार हजार पाँच सय बराबर शुल्क रहेकामा रू छ हजार पुर्याइएको छ । मदिरा वितरकलाई यस्तो शूल्क रू ३६ हजार बराबर रहेकामा बढेर रू ४५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै मदिराको थोक बिक्रेतालाई रू २४ हजार दस्तुर लाग्ने गरेकामा रू ३० हजार पुर्याइएको छ ।