कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को बजेट खर्चमा सुधार गर्न सकेको देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म प्रदेश सरकारले जम्मा २४.२४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी बलदेव कपाडीका अनुसार प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म जम्मा ७ अर्ब ७६ करोड ४२ लाख १६ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
सूचना अधिकारी कपाडीका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिनामात्र बाँकी रहँदा सरकारको ढुकुटीमा २४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख २५ हजार रुपैयाँ बाँकी छ । यो कुल बजेटको ७५.७६ प्रतिशत हो ।
विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । कुल १९ अर्ब ८५ करोड ८६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकोमा प्रदेश सरकारले हालसम्म जम्मा ३ अर्ब २६ करोड २६ लाख ८४ हजार (१६.४२ प्रतिशत)मात्रै खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ भने १२ अर्ब १८ करोड ८२ लाख बजेटमध्ये ३३.१८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ५० करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १५ अर्ब २१ करोड १४ लाख बजेट रहेकोमा हालसम्म जम्मा १९.३० प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयसँग १२ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी रकम अझै बाँकी छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ७ अर्ब १ करोड ६४ लाख बजेटमध्ये ३०.३६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ ।
३ अर्ब ४७ करोड ७० लाख बजेट रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जम्मा १२.५४ प्रतिशत अर्थात् ४३ करोड ६१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी कपाडीले जानकारी दिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३ अर्ब ३२ करोड २३ लाख बजेटमध्ये १३.८८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म ४६ करोड १४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४३ करोड ९१ लाख बजेटमध्ये ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च २६.१९ प्रतिशत हो ।
यस्तै आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा २० करोड ७ लाख बजेटमध्ये ३१.५५ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड ३३ लाख खर्च भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३४ करोड ६६ लाख बजेटमध्ये १७.९४ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
स्थानीय तहका लागि अनुदानमा पठाइने ३ अर्ब ४४ करोड ३२ लाख रुपैयाँमध्ये ३३.९७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १७ करोड निकासा भएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी खर्च प्रतिशत प्रदेश व्यवस्थापिकाको ५८.०१ प्रतिशत देखिएको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३९.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अर्थ विविधतर्फ छुट्ट्याइएको करिब ५९ करोड रुपैयाँतर्फ अहिलेसम्म शून्य प्रतिशत खर्च छ ।